नई दिल्ली, 22 मार्च 2022
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगर परिषद के 4500 अस्थाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। यह कर्मचारी नियमित मस्टर रोल ग्रुप में काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं को संभालने के लिए नियुक्त किए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि यह स्थाई कर्मचारी एनडीएमसी में मौजूदा रिक्तियों के तहत अपनी नौकरी पक्की होने का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कैसे इन कर्मचारियों ने एनडीएमसी में अस्थाई कर्मचारियों के रूप में अपने कई साल समर्पित किए हैं और नौकरी पक्की नहीं होने की वजह से लंबे समय से पीड़ित हैं। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को स्थाई करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास दो साल से अधिक समय से लंबित है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इन कर्मचारियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलकर सहयोग मांगा था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगर परिषद के 4500 संविदा कर्मचारियों को स्थाई नौकरी देने की मांग की है। हाल ही में इन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को स्थाई करने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से हस्तक्षेप की मांग की थी और उनसे अपनी चिंताओं को उठाने का अनुरोध किया था। यह कर्मचारी वर्षों से स्थाई होने का इंतजार कर रहे हैं और इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास दो साल से अधिक समय से अनुमोदन के लिए लंबित है। यह कर्मचारी अपनी नौकरी को पक्का कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने इस मामले को उठाया है और इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थाई नौकरी दिलाने की मांग की है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को संबोधित अपने पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के नियमित मस्टर रोल (आरएमआर) के संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारी का दर्जा देने के लिए एनडीएमसी में समूह ‘सी’ पदों के भर्ती नियमों के अनुमोदन के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एनडीएमसी में लगभग 4500 अस्थाई कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में आरएमआर के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीएमसी के नियमित कर्मचारी बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि 4 अगस्त 2020 को परिषद की बैठक में अनुमोदन के बाद एनडीएमसी में ग्रुप ‘सी’ पदों के ड्रॉफ्ट भर्ती नियमों के अनुमोदन का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को 25 सितंबर 2020 को पत्र के माध्यम से भेजा गया था और बाद में संशोधित प्रस्ताव 16 अप्रैल 2021 को पत्र के माध्यम से भेजा गया था।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में आगे कहा है कि यह आरएमआर कर्मचारी पूर्ववर्ती ग्रुप ‘डी’ (अब ग्रुप ‘सी’ पदों में अपग्रेड किए गए) में एनडीएमसी में मौजूदा रिक्तियों के तहत अपनी नौकरी पक्की होने का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। इन संविदा कर्मचारियों ने एनडीएमसी में टीएमआर और आरएमआर के रूप में अपने कई साल समर्पित किए हैं और स्थाई नहीं होने के चलते एनडीएमसी में अस्थाई कर्मचारियों के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कृपया, इस मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए समूह ‘सी’ के मसौदा भर्ती नियमों के शीघ्र अनुमोदन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए, ताकि इन संविदा कर्मचारियों को एनडीएमसी का नियमित कर्मचारी बनाया जा सके और उनकी लंबे समय से लंबित शिकायतों का समाधान किया जा सके।