प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले दिल्ली में सभी बड़े नालों की सफाई के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्लीवासियों को जलभराव जैसी समस्याओं से निजात दिलाना, और जहरीले मच्छर मक्खी आदि से होने वाली बीमारियों से दूर रखना होता है,
लेकिन मौजूदा हालात में इन भ्रष्ट विधायक और मंत्रियों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, हर काम का टेंडर स्थानीय विधायक की पसंद के ठेकेदार को ही मिलता है और किसी विधायक को संबंधित काम की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता, सभी की नजर अपने कमीशन की कमाई पर होती है, जिसका खामियाजा प्रत्येक वर्ष दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है चाहे वह जलभराव जैसी दिक्कत हो या फिर डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी फैलने की समस्या हो,
दिल्ली सरकार का लोकनिर्माण विभाग पिछले तीन सालों से सभी नालों की सफाई का काम सिर्फ कागजों में ही पूरा कर रहा है , जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में मच्छरों की संख्या सामान्य से 9 गुना अधिक हो गई है और प्रतिवर्ष डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों के आंकड़ों से पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटता है
दिल्ली में भाजपा शासित नगर निगम भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है, हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट(NBT) के अनुसार दिल्ली में 184 बड़े नाले जोहड़ और बावलियों को मच्छरों ने अपना गढ़ बना लिया है इनमें से डी.डी.ए.के 34 जोहड़ एवं नाले , साऊथ एम.सी.डी.के 38 नाले , पीडब्ल्यूडी के 17 बडे नाले और सिंचाई विभाग के 62 बड़े नाले और जोहड़ पूरी तरह भरे पड़े हैं
लोकनिर्माण विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्रतिवर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई के संदर्भ में समस्त दिल्ली क्षेत्र की RTI के अंतर्गत मांगी गई जानकारी में पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2019-20,2020-21,2021-22 में comprehensive Tender का हवाला देकर लोकनिर्माण विभाग ने विभागीय गड़बड़ी को छिपाने का प्रयास किया है,
प्रत्येक वर्ष पूरी दिल्ली में मानसून से पहले सभी नालों की सफाई के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए डकारने का यह गोरखधंधा निश्चित रूप से केजरीवाल के संज्ञान में हैं और संबंधित विभागीय मंत्री अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायकों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित है!
लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सभी भ्रष्टाचारी गतिविधियों का भंडाफोड़ करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी शिकायत सी.वी.सी. और सी.बी.आई. को लिखित रूप में देगी और निष्पक्षता से जांच व कानूनी कार्यवाही की मांग करेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी
